घनश्याम गौतम
बिनाकामको एक घोडालाई सरकारले मासिक १५ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको एक घोडालाई उपभोगबिना पनि यति धेरै लगानी गरी पालिँदै आएको हो ।
उक्त घोडाको मासिक खाना खर्च मात्र नौ हजारभन्दा बढी रहेको रासन ठेकेदार वीरेन्द्र भुसालले बताए । त्योबाहेक रेखदेख र हेरचाहका लागि सरकारले एक जना 'सयस' (घोडा हेर्ने व्यक्ति) को छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । दुवैको खर्च जोडदा मासिक पन्ध्र हजार पुग्ने प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । तर घोडा भने बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ घाम नअस्ताउँदासम्म सदरमुकाम तम्घासका विभिन्न सडक र चौरहरूमा डुल्ने गर्छ ।
कार्यालयका लेखापाल सन्तोष बरालले सरकारको निर्णयबिना सुरक्षितसाथ पाल्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने जानकारी दिए । '२०६२ सालमा बिक्रीका लागि दुई पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले आवेदन नदिएपछि बिक्री हुन नसकेको हो,' उनले भने । यस घोडासम्बन्धी जानकार स्थानीय ताराप्रसाद भुसालका अनुसार २२ वर्षअघि यो गुल्मी र अर्घाखाँचीमै कहलिएको थियो । सवारीसाधन नपुग्ने ग्रामीण क्षेत्रको अपराध नियन्त्रण र तत्काल अनुसन्धानमा खटिन सुरक्षाकर्मीको सुविधाका लागि घोडा उपलब्ध गराइएको थियो । सोही प्रयोजनअन्तर्गत २०४४ सालमा किनिएका दुई घोडामध्ये एकको ६ वर्षअघि मृत्यु भएको थियो । दुई जिल्लामै नाम चलेको घोडा भएकाले त्यतिबेला अर्घाखाँचीका दुर्गाप्रसाद बञ्जाडेसँग २५ हजारमा खरिद गरिएको थियो । यातायात सुविधा बढ्दै गएकाले घोडाको उपयोग हुन नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमप्रसाद सुवेदीले बताए । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम गर्न वा स्वीकृति लिएर जंगलमा पठाउन सकिए उपयुक्त हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले बताए ।
